हवेली :- “महसुल कायदे व नियमातील तरतुदींचे भान नसलेले मंडल अधिकारी व तलाठी हे महसूल नायब तहसीलदारांच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेले आहेत”
प्रचलित महसुली कायदे व नियमातील तरतुदींचा भंग करून मंडल अधिकारी हे कोणत्याही प्रचलित महसूल कायद्यातील तरतुदींची पर्वा न करता मनात आले तरच नोंदी प्रमाणित करतात, नाही तर नोंदणीसाठी दाखल असलेले खरेदी-दस्त आर्थिक लोभापोटी अडगळीत ठेवून नागरिकांची अडवणूक करतात. कालांतराने असे अडगळीत ठेवलेले खरेदी-दस्त सापडत नाही व दस्त हरवले जातात. वास्तविक पाहता असे हरवलेल्या दस्तास मंडल अधिकारी व तलाठी यांना जबाबदार धरणे आवश्यक असते .
“कार्यालयात हरवलेल्या दस्तांची (अभिलेख) चौकशी होणे गरजेचे”
शासकीय कार्यालयास दाखल होणारी कागदपत्रे ही शासकीय अभिलेख म्हणून ओळखले जातात व असे अभिलेख हरविल्यास संबंधित मंडल अधिकारी व तलाठी यांना कागदपत्रे गहाळ केल्या प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांचेवर गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. महसूल नायब तहसीलदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील हरवलेले दस्तांची (अभिलेख) चौकशी करून अशा घटना उघडकीस आणणे आवश्यक आहे.
“महसूल कायद्याची तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या कडून होते सातत्याने अवहेलना”
महसूल विभागात काही वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी हे आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. याचे कारण असे की बऱ्याच प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे वरिष्ठांच्या लक्षात येते परंतु संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडून विचारणा होत नसल्याने असे अधिकारी निर्ढावले जातात व त्यांना वरिष्ठाचे भय राहत नसल्याने त्यांना हेतूपरस्सर पणे प्रचलित महसुली कायद्याची अवहेलना करण्याची नित्याची सवय लागते.
“भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झालेले अधिकारी यांना वरिष्ठांकडून अभय”
“तलाठी व मंडल अधिकारी हे वेतनाव्यतिरिक्त जादाचा आर्थिक मोबदला मिळावा या हेतूने प्रेरित होवून कुठे काही मिळेल का हे शोधण्याच्या नादात “अॅन्टी करप्शन (लाचलुचपत विभाग) च्या सापळ्यात अलगद अडकल्याने संपूर्ण विभागाची प्रतिमा मलिन झाल्याच्या घटना नेहमीच घडत असतात.महसूल विभागातील काही लोकसेवक लाच लुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत .तरीही असे अपचारी लोकसेवक मोकाट फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. याचे कारण असे की महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. महसुल विभागाच्या मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे सक्षम अधिकारी हे दाखल प्रकरणावर पुढील न्यायालयीन कार्यवाही करण्यास मंजुरी आदेश देत नसल्याने सदर प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.
“भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची मालमत्तेची चौकशी शासकीय नियमानुसार होणे गरजेचे आहे.”
“महसुली विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल असलेल्या अपचारी लोकसेवकां विरोधात पुढील न्यायालयीन कार्यवाही सुरू होण्यासाठी अभियोग पूर्व मंजुरी संदर्भात शासन / सक्षम अधिकाऱ्याकडे दाखल असणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणामुळे अपचारी लोकसेवक कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचे दिसून येत आहे”‘
“शासन नियमानुसार ९० दिवसात न्यायालयात केस दाखल करणे गरजेचे”
संबंधित प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाकडून तपासा संदर्भातील सर्व कागदपत्रे शासनास व मंत्रालयीन स्तरावरील मंजुरी देण्यास सक्षम असे सचिव दर्जाचे अधिकारी यांच्याकडे दोन वर्षांपासून दाखल आहेत. परंतु संबंधित अधिकारी हे दाखल प्रकरणावर पुढील न्यायालयीन कार्यवाही करण्यास मंजुरी आदेश देत नसल्याने सदर प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे .अशा संशयास्पद कार्यामुळे भ्रष्टाचार वाढीस छुपा पाठिंबा देतात की काय असे वाटते.नियमानुसार संबंधित अधिकारी यांनी ,दाखल प्रकरणावर ९० दिवसात अंतिम निर्णय घेऊन जर न्यायालयात केस दाखल करायची की नाही याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन केस का दाखल करण्यात येऊ नये याचा खुलासा करणे आवश्यक असते.
