अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामाकडे हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करून बांधकाम पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ देणार्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार का?
प्रतिनिधी – पुणे महानगर पालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम विभागातील अधिकारी हे अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम प्राथमिक अवस्थेत असताना स्थळ पाहाणी न करता बांधकाम पूर्ण झाले नंतर किंवा इमारतीचे ७० टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच स्थळ पाहाणी करुन तशी नोटीस देऊन बांधकाम धारकांना भयभीत करीत आहेत. त्याच प्रमाणे असंख्य अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामास नोटीसा दिल्या जातात परंतु त्यापैकी दोन तिन इमारती वरच जुजबी अशी कारवाई सध्या सुरू आहे.त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्य कर्तृव्या वर शंका निर्माण होत आहे.
पुणे महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचे (फुटींग स्टेज) प्राथमिक अवस्थेत सुरू आसतानाच ती अनधिकृत बांधकाम शोधून त्या बाबतची परवानगी च्या कागदपत्रांची तपासणी करून जर आवश्यक परवानगींची कागदपत्रे नसतील तर नियमांनुसार संबंधित बांधकामांवर विहीत वेळेतच पाडकामाची कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे.
बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम वेगाने पूर्ण केले जात आहेत. अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या वतीने नोटीसा दिल्या जातात. त्यातील काही सामान्य नागरिकांच्या बांधकामावरच कारवाई होते परंतु पाच/सहा मजल्यांच्या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जात नाही. याचे गौडबंगाल काय?
संबंधित बांधकाम विभागाच्या वतीने फक्त दोन किंवा तीन च अनधिकृत अशा छोट्या छोट्या बांधकामावरच कारवाईचा बडगा उगारला असल्याचे दिसून येते. जर अनधिकृत बांधकामा बाबत प्रत्येकाला नोटीस बजावण्यात आलेल्या असतील तर सर्व इमारती वर सरसकट कारवाई होणे आवश्यक आहे त्यातील फक्त दोघा तिघांवरच कारवाई होत आसेल तर इतर अनधिकृत इमारतीं शाबुत राहतातच कशा ? त्यांना दिलेल्या नोटीस बाबत नेमके काय होते ?
