पुणे – विद्येचे माहेरघर पुण्याला समजले जाते. मात्र याच पुण्यातली कायदा व सुव्यवस्था गेल्या काही दिवसांमध्ये ऐरणीवर आलेला प्रश्न आहे. सतत खून , गोळीबार ,कोयता गँग चा उच्छाद यासारख्या अनेक घटनांमुळे पुणेकर भीतीच्या छायेमध्ये वावरताना दिसत आहे. मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या अनेक घटना पुण्यात घडलेल्या आहेत. अमली पदार्थ तस्करांच्या जाळ्या मध्ये पुण्यातील तरुणाई अडकत चालली आहे. कॉलेज युवकांना ड्रग्स सारखे अमली पदार्थ सहजरीत्या उपलब्ध होतात हे पोलिसांचे अपयश नाही का? अशा अनेक प्रश्नांवर पॉर्से कार अपघाताने असे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
पोर्शे कार अपघात प्रकरणी पोलिसांची भूमिका ही संशयास्पद आहे. केवळ पोलिसांची भूमिका संशयास्पद नाही तर राज्यातले सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या व्यवस्थेवर दबाव आणणारी आहे. पुणे शहरातील लेटनाईट पब, बार आणि क्लब चालू राहतात हे पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य आहे का? अशा पब , बार आणि क्लब चालक यांचे सरकारी यंत्रणेचे स्पेशल फेवर असल्याशिवाय लेटनाईट चालवणे या लोकांची हिम्मत होऊच शकत नाही. असे असले तरी मा. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांनी पोलीस आयुक्त समवेत पत्रकार परिषदेमध्ये पोलिसांनी या अपघात संबंधाने केलेल्या कारवाई बाबत लाल फितीतली पोलिसांची मांडलेली बाजू हेच या प्रकरणात बरेच काही सांगून जाते. येरवडा पोलीस ठाणे पुणे यांनी FIR क्रमांक ०३०६ मध्ये भारतीय दंड संहिता १८६० – २७९, ३०४-अ, ३३७, ३३८,४२७ आणि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम १८४,११९,११७ अनुसार गुन्हा नोंद केला आहे. सदर गुन्ह्याची वर्दी मिळाल्याचा टाईमिंग दिनांक १९/०५/२०२४ रोजी ०८:१३ वाजताच नमूद केला आहे. तशी स्टेशन डायरीत देखील याच वेळी नोंद घेतल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणात पोलिसांचे सदरचे कृत्य कायद्याने सोपविलेल्या जबाबदारीत अप्रामाणिकपणा करून गैर लाभातून गैरहानी करण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे.
सदर प्रकरणासंबंधी वडगावशेरी विधानसभा सदस्य हे दिनांक १९/०५/२०२४ रोजी रात्री तीन ते सव्वातीन वाजण्याच्या दरम्यानयेरवडा पोलीस ठाण्यात आल्याचे व त्याठिकाणी पोलीस निरीक्षक हजर नसल्याने त्यांनी सदर घटनेबाबत पोलीस निरीक्षक यांना फोन करून विचारणा केली असता ते त्यांना सांगतात की सदर प्रकरणी ते रुग्णालयात आले आहेत. ते परत पोलीस ठाण्यात येत आहेत. ते परत आल्यावर वडगावशेरी विधानसभा सदस्य मा. सुनील टिंगरे या प्रकरणाबाबत कायदेशीर कारवाईचे त्यांना आदेश देतात असा त्यांचा दावा आहे.
जर या घटनेची वर्दी पोलिसांना दिनांक १९/०५/२०२४ रोजी रात्री तीन ते सव्वातीन वाजण्याच्या दरम्यान मिळाली आहे तर FIR क्रमांक ०३०६ मध्ये नमूद वेळ खोटी लबाडीचा ठरत नाही का? याचाच अर्थ पोलिसाने सदर प्रकरणी गैर दस्तऐवज बनविले आहेत.
प्रस्तुत प्रकरणी मा. गृहमंत्री यांनी पोलीस आयुक्त पुणे यांच्या समवेत पत्रकार परिषेदेमध्ये प्रस्तुत प्रकरणी माहिती देताना सांगितले की पोलिसाने संबधित आरोपी विरोधात भा द वि कलम ३०४ प्रमाणे FIR नोंद केली आहे. त्यात इतर जे कलम लागतात तेही लावले आहेत. असे असताना बालहक्क न्यायालयाचा आलेला आदेश हा आश्चर्यचकित करणारा आहे. हे त्यांचे म्हणणे म्हणजे “वरातीमागून घोडे” असेच आहे. नंतर त्यात बदल केला असे सांगितले जाते. हा बदल करताना कायद्याची प्रक्रिया राबविली आहे का? हा बदल राजकीय आणि मीडिया प्रेशर मुळे झाला आहे का? हा बदल केला याचाच अर्थ आधी श्रीमंतांसमोर पायघड्या घालणाऱ्या पोलीस प्रशासनाला कायद्याची जाणीव करून दिल्याने झाला का? या प्रकरणातून कायदा व सुव्यवस्थेवर अनेक गंभीर प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण केले आहेत. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या विक्रत्याचे दुकान १० वाजता बंद करायला सांगणारी पोलीस यंत्रणा लेटनाईट दारू तत्सम नशाचे पदार्थ विक्री करणारे बार, पब हे कायद्याचे उल्लंघन करून उशीरपर्यत चालू राहणे याला पोलीस यंत्रणा व राजकीय पाठबळ याशिवाय चालू शकतो का? बार, पब हे लेटनाईट चालू राहणे पोलिसांचे अपयश नाही का? मा. गृहमंत्रीजी सामान्यांचे जीव गेल्यावर एफ एल १, एफ एल २, एफ एल ३, यासारख्या परवान्याच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन होतंय की नाही, ड्रिंक अँड ड्राईव्ह याची तपासणी आणि कडक अमलबजावणी हे पाहण्याचे आदेश देणे म्हणजे मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे नाही का? ज्या वाहनाने अपघात केला आणि निर्दोष सामान्य तरुण तरुणीचे बळी गेले. त्यांच्या कुटूंबाचे स्वप्न भंग झाले. कुटूंबाचा आधार गेला तेंव्हा त्यांच्या जीवन जगण्यासाठी लागणारा आर्थिक आधार देण्याची राज्य सरकारची भूमिका काय? हे मात्र गृहमंत्र्याने सांगितले नाही. का ? पैशाने त्या कुटूंबाचे दुःख कमी होणार नाही मात्र जगण्यासाठी आधाराची गरज लागतेच ना! कारण हा बळी सरकारी अनावस्थेचा बळी आहे. त्या अपघातग्रस्त वाहनाची RTO नोंदणीच नाही. म्हणजे कायद्याने नुकसान भरपाई क्लेम नाहीच. मग हे पोलीस प्रशासनाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या उदासीनतेचा बळी आहेत.
आता तुम्ही अल्पवयीन मुलांना दारू कोणी दिली? का दिली ? दारू विक्रत्या पब चालकाने कायद्याची अमलबजावणी केली का? अल्पवयीन मुलांना गाडी चालवण्यास का दिली? त्याला जबाबदार कोण ? पालकांना त्याचा अल्पवयीन मुलांगा नशा करतो हे माहित होते की नाही? याचा शोध घ्याल. हा गुन्हा का झाला त्याला जबाबदार कायदा अमलबजावणी यंत्रणा मात्र राजरोसपणे नाममनिराळेच राहणार नाही का?
या अपघात प्रकरणात कायद्यापुढे सर्व समानतेचे , जीवन जगण्याच्या अधिकार यासारख्या मूलभूत मानवी हक्काचे तसेच सार्वजनिक उपद्रवाचे, बालकाच्या हक्काचे उल्लंघन असणारे प्रकरण आहे. देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती ह्या गुन्ह्याला कारणीभूत नाही का? जर असे असेल तर या प्रकरणातील मानवी हक्काच्या पायमल्लीकडे सरकार जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
बाल गुन्हेगारीच्या कर्त्याकडे लक्ष देण्याची गरज या प्रकरणातून पुढे येते. प्रौढांसाठी अस्तित्वतात असणारी न्यायदान पद्धती मुलांना वापरणे योग्य आहे की नाही हा वेगळा वादाचा मुद्दा असेल तरी त्याची कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी या प्रकरणातून प्रकाश पडल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रकरणातून सरकाचीच अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे.
