पुणे :-(प्रवीण पालीवाल) घर खरेदी करणे हा आयुष्यातील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय असतो आणि जर तुम्ही गृहकर्जावरील व्याज दर, कर्जाचा मासिक हप्ता तसेच महीन्याकाठी येणारा घर खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यास चुकलात तर भविष्यात आर्थिक अडचण येणार यात शंकाच नाही. एका सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय व्यक्तीसाठी, गृहकर्ज ही एक मोठी जबाबदारी असते कारण ती अनेक वर्षे पार पाडावयाची असते. इतक्या दीर्घ कालावधी साठी घेतलेल्या रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी भविष्यातील उत्पन्नाचा स्रोत विचारात घेणे आवश्यक असते. गृहकर्ज घेतल्याने दरमहा नियमित वेतन घेणारी व्यक्ती स्वतःच्या मालकीचे घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करू शकतो. नियमित दरमहाच्या उत्पन्नाच्या बळावर आपल्याला दीर्घ कालावधीसाठी फायनान्स कंपन्या कर्ज मंजूर करतात.
गृह कर्ज घेतलेल्या रक्कमेची परतफेड कालावधी १५ ते ३० वर्षाचा आसतो. जो पर्यंत आपण पूर्णपणे कर्जाच्या रकमेची परतफेड करीत नाहीत, तो पर्यंत ते घर बँकेच्या नावावर असते. त्यामुळे तुम्ही ते घर इतर कोणालाही विकु शकत नाही. जेव्हा तुम्ही गृहकर्जासाठी फायनान्स कंपनीच्या संपर्कात येता तेव्हा संबंधित फायनान्स कंपनी चे अधिकारी हे कर्जदाराकडील वरवरची कागदपत्रे पाहून घाईघाईत कर्ज मंजूर करतात. कारण त्यांना ग्राहक हवे आसतात. बँके पेक्षा फायनान्स कंपनीचे व्याज दर खुपच जास्त असते. तसेच इतर ही बरेच छुपे खर्च असतात ते कर्जदाराच्या लक्षात येतच नाही. कर्जमंजुर झाल्यावर कर्जदाराकडून अंदाजे चाळीस ते पन्नास पाने असलेल्या करारपत्रावर सह्या घेतल्या जातात. करारपत्रे ही प्रादेशिक भाषेत न करता इंग्रजी भाषेतून केली असल्याने कर्जदाराला नियम व अटी ची संपूर्ण माहिती होत नाही. लोन मंजूर झाल्याने कर्जदार आनंदी होतो. त्याच आनंदात तो पन्नास ते साठ पानांच्या इंग्रजी भाषेतील करारपत्रातील मजकूर समजून न घेता न वाचता दे दणादण सह्या करून मोकळा होत आसतो.
वास्तविक पहाता भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करारपत्रे ही कर्जदाराला समजेल अशा स्थानिक भाषेतील असावीत असे निर्देश आसताना देखील सर्हास पणे करारपत्रे ही इंग्रजी भाषेतूनच केली जात आहेत.
एक दोन महीन्यानंतर घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड सुरू होते. कर्जदार हे एक, दोन, तीन, चार, पाच वर्ष नियमितपणे सलग मासिक हप्ते भरीत आसतो. पाच ते सहा वर्षानंतर प्रत्येक व्यक्तीच्या जिवनात काहीतरी आर्थिक अडचणी येतातच. अशा अडचणी आल्यामुळे कर्जदाराने सलग तीन चार महिने हप्ता न भरल्यास फायनान्स कंपनीकडून नोटीस येते. व थकीत रक्कमेची मागणी करते. थकीत रक्कमेचा आकडा पाहून कर्जदार हा हवालदील होवून दिवसा ढवळ्या त्याच्या डोळ्यासमोर अंधारी येते. त्याच दिवशी तो स्थानिक फायनान्स कंपनीच्या ऑफीस मध्ये चौकशीसाठी जातो. तेथे गेल्यावर समजते की त्यांनी जी पाच सहा वर्षे मासिक हप्त्याची रक्कम भरलेली होती ती सर्व रक्कम व्याजातच जमा झालेली आसते.
मुळ कर्जाची रक्कम आहे तशीच बाकी असल्याचे फायनान्स कंपनी कडून सांगण्यात येते. कर्जावरील व्याजापोटी कितीही रक्कम आधी भरलेली असली तरीही आता देय असलेली कर्जाची एकूण रक्कम भरावीच लागेल. असे ऐकल्यानंतर कर्जदार हा मानसिक तणावाखाली येवून तो सैरभैर होतो. पुढे सलग सहा महीने हप्ता न भरल्यास फायनान्स कंपनी कडून सरफेसी अॅक्ट नुसार फ्लॅट चा ताबा घेण्याबाबत नोटीस पाठवली जाते. या नोटीस मध्ये सर्वच्या सर्व रक्कम मुदतीत न भरल्यास महसुली अधिकारी व पोलीसांच्या मदतीने फ्लॅटचा ताबा फायनान्स कंपनी ला दिला जातो.
तु संबंधित फायनान्स कंपनीने भारतीय रिझर्व बँकेच्या गाईडलाईनचे पालन केले आहे की नाही याची तपासणी केली जात नाही. फायनान्स कंपनी ही व्याज, दंडव्याज, पेनल्टी व इतर भरमसाठ रक्कमेची मागणी करते. कर्जदारास ही रक्कम भरणे शक्य नसते. जवळच्या मित्रांकडून व नातेवाईका कडून इतकी मोठी रक्कम मिळण्याचे चान्सेस फारच कमी असतात. मा जिल्हा दंडाधिकारी यांचे कडील घर जप्तीच्या आदेशानुसार फायनान्स कंपनी ही पोलीस संरक्षणात कर्जदाराच्या एकमेव राहते घराचा ताबा घेतात. पर्यायाने कर्जदार बेघर होतो. अशा प्रत्येक शहरात अनेक फ्लॅट फायनान्स कंपनी ने गिळंकृत केलेले आहेत. या बाबत जनतेतून उठावाची गरज आहे. कारण फायनान्स कंपन्या ह्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या अधिसूचनेचे व मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन न करता भरमसाठ रक्कम कर्जदाराच्या माथी मारून त्याचे रहाते घर ताब्यात घेऊन त्याला बेघर केले जात आहेत.
फायनान्स कंपनी च्या नियमबाह्य कारभाराकडे कोणतीही शासकीय यंत्रणा लक्ष देत नाहीत, कर्जदार बेघर होतोय याबाबत सरकारला काहीही देणे घे ऐकणे नाही..
संपादक – सुनील जगताप
मो ९९२३६४५७६३
ईमेल -tapasspathak@gmail.com
