हवेली :- हवेली तालुक्यात वाघोली,केसनंद,मांजरी बु. बकोरी, कोलवडी, साष्टे, थेऊर, तरडे, म्हातोबा, आळंदी व कुंजीरवाडी अशा अनेक गावांमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग विक्री सर्रास चालू आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (PMRDA) जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. हवेली तालुक्यातील काही तलाठी व मंडळ अधिकारी हे प्लोटिंग व्यवसायिक यांच्याशी संगनमताने अनधिकृत प्लॉटिंगचे १ ते ११ गुंठ्याचे ११ लोकांमध्ये मिळून नाविकास झोनमधील जमिनीच्या नोंदणी प्रमाणित करत असल्यामुळे अनधिकृत प्लॉट व्यावसायिकांना अभय मिळत आहे व यांचे संगनमताने हे सर्व मिळून शासनाचे लाखोंचे नुकसान करत आहेत.सदर नोंदणी करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची चर्चा आहे त्यामुळे सदर तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणेही तितकेच गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहूल रंजन महिवाल यांचे मार्फत अनधिकृत बांधकाम विभागास तातडीचे निर्देश देणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण असून यामध्ये २ महानगरपालिका ३ छावण्या ७ नगर परिषदा आणि ८४२ ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो.
प्राधिकरणाकडील सुनियोजित विकास आराखडा याचीत होवू नये, तसेच अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमणावर व नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणेची गरज होती. त्यामुळे ड्रोन मार्फत संबंधित परिसरात नजर ठेवणं आवश्यक होते. तसेच त्या भागाचे विडीओ चित्रीकरण होणार असल्याने ड्रोनचा प्रशासनाला फायदा होणार होता. म्हणून अनधिकृत बांधकामांवर, अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सन २०२२ मध्ये दोन ड्रोन खरेदी केलेले आहे.
अतिक्रमण रोखण्यासाठी ‘पीएमआरडीए ड्रोनची खरेदी करणारी राज्यातील एकमेव प्राधिकरण आहे. ड्रोन खरेदी करून ते चालवण्यासाठी अभियंते नियुक्त करून देखील हवेली तालुका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे व प्लॉटींगची सर्रास विक्री सुरू असल्याचे,ड्रोनच्या टप्प्यात आलेले नाही किंवा ड्रोनला ते दिसतच नाही असे वाटते.
कारण सदर ठिकाणच्या अनधिकृत प्लॉटची विक्री करताना शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या ले आउट तयार करून प्लॉट विक्री करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा पद्धतीने विनापरवाना प्लॉट विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची जबाबदारी ही ‘पीएमआरडीए’ची आहे. सामान्यतः ही प्लॉटिंग विक्रीची प्रक्रिया राबवत असताना जमिनीचे पाडलेल्या प्रत्येक भूखंडाचे नगर रचना विभागाकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असते.
शासकीय विभाग व प्राधिकरणाकडील परवानगी घेणे आवश्यक असते. नियमानुसार विकासकामे आवश्यक तेवढा ओपन स्पेस, योग्य लांबी रुंदी असणारे रस्ते, नाली, लाईटचे खांब, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादी बाबींचा नकाशा शासनाकडून मंजूर करून आवश्यक आहे. परंतु यातील कोणतीही प्रक्रिया न रावदता थेट जमिनीचे लहान तुकडे करून ते नागरिकांना विकत आहेत. जमिनीचा झोन नागरिकांना कळत नसल्याने प्लॉट घेणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होते व अशा नागरिकांना भविष्यात विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते.
प्लॉट घेणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा घेतलेला प्लॉट अकृषक नसल्याने बँक कर्ज मंजूर करत नाही. तसेच त्या प्लॉटचा पुन्हा विक्री व्यवहार करताना खूप अडचणी येतात. अनधिकृत प्लॉटिंग केल्याने शहरांची रचना बिघडते व शहरे बकाल होतात. त्यामुळे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता टाकण्यात आलेल्या अनधिकृत ले आऊटवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.
अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे शासनाचे करोडोंचे नुकसान; तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचीही कामाची चौकशी होणे गरजेचे.
अशा अनाधिकृत प्लॉटिंगमुळे राज्य शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून अनधिकृत प्लॉटिंगवर (गुंठेवारी)संगनमताने नाविकास झोन असणान्या जमिनीच्या नोंदणी प्रमाणित करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कूळवहिवाट कायदा / मुंबई विखंडन प्रतिबंधक व धारण जमिनीचे एकत्रीकरण अधिनियम / महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम / मुंबई जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि अधिनियम १९४७ / महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका खंड चार भाग १ / महाराष्ट्र शासन महसूल नियंत्रित महसुली विभागाने पारित केलेले शासन निर्णय इत्यादींचे उल्लंघन करून नोंदणी केली आहे असे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर वरिष्ठ अधिकारी काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
